नमस्कार मंडळी,
महाराष्ट्रात सध्या तुफान पाऊस पडतोय, शहरात रस्त्यांवरून वाहणारे पाणी याचा पुरावा आहे. मुंबई, बेंगलोर, पुणे अनेक कित्येक शहरी भागात पाण्याचा निचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन चुकीचे असल्याने पाणी तुंबने, पूर येणे यामुळे बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरांपेक्षा गावाकडे परिस्थिती भीषण आहे असं मीडिया आणि विरोधी बाकावर बसलेले लोक भुंकायला लागले की आपल्याला समजायला लागते. अतीवृष्टीमुळे शेतीचे आणि पर्यायाने बळीराजा शेतकरी बेजार झाला आहे असं मत ऐकायला वाचायला मिळाले की विरोधी ओला दुष्काळ जाहीर करा, अमुक तमुक पैश्यांची मदत करा असा तगादा सत्ताधारी पक्षाकडे लावला जातो. कधी ओला दुष्काळ, कधी सुका तर कधी कर्जबाजारी झालेल्या शेतकरी आत्महत्या पुढे करून विरोधी पक्ष शेतकरी समाजाचा कैवारी बनण्याचा आणि सत्ताधारी पक्ष दानशूर कर्णाचा अवतार बनत असतात.
प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केला जात असावा असं माझं मत आहे. प्रत्येक वेळी ज्या मोठ्या मोठ्या घोषणा, पैश्याची मदत खऱ्या गरजू शेतकरी बळीराजपर्यत पोहचत असेल का? कर्जमाफीचे मोठं मोठे पॅकेज शेतकऱ्यापर्यत पोहचत असतील का? पाच दहा हजार रुपयांच्या मदतीचे काही मेसेज बातम्यात फिरवले की बाकीचे पैसे एका एकरात कोट्यवधी रुपयांचे वांगे उत्पादन करणारे गरीब शेतकरी किंवा घराच्या गॅलरीत फ्लॉवरचे विक्रमी पीक घेणारे शेतकरी, राजकीय पक्ष लाटत असतील का अशी शंका कायम येत असते. मध्यंतरी आदिवासी लोकांनी जंगली, कसणारी जमीन नावावर करून देण्यासाठी केलेले आंदोलनात किती आदिवासी लोकांच्या नावावर जमिनी झाल्या आणि किती ते आंदोलन पुरस्कृत करत असलेल्या नेत्यांच्या नावावर झाले असतील. शेतकऱ्यांसाठी अत्यल्प दरात वीज, नदीवरून शेती भागात पाईपलाईन, जंगली जमिनी कसणाऱ्या आदिवासी लोकांच्या नावावर जमिनी करून देणे, वेळोवेळी होणाऱ्या कर्जमाफी, कमी व्याज दारात कर्ज, नैसर्गिक आपदा आल्यावर दिली जाणारी सूट अश्या कित्येक गोष्टी ह्या केवळ दिखावा असण्याची शक्यता मला कायम वाटत असायची कारण ह्या गरीब, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा असा कोणता डेटाबेस सरकारकडे असेल की प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यांना मदत पोचवत असतील?
डेटाबेस असेल? मला नाही वाटत असेल म्हणून आणि त्याचा गैरफायदा कुठे जातो हे आपण समजत असालच. बर ते डिजिटल क्रांतीचे की आता पैसे डायरेक्ट शेतकऱयांच्या खात्यावर जमा होतात अस म्हंटल जात ( जातात की नाही माहीत नाही) अन्यथा हे पैसे देण्याचे काम प्रामुख्याने सहकारी पीडीसी बँका यांची जवाबदारी असायची आणि ह्या बँका कोणत्या राजकीय पक्षाच्या अधिकारात येतात, कसे तिथे वर्षानुवर्षे अपहार केले गेले यांची सविस्तर बातम्या आपण कित्येकदा ऐकल्या असतीलच.
केंद्रातील सरकारने नवीन कृषी कायदे केले त्याला कोणी कसे विरोध केले,का केले हे आपण जाणताच. कृषी उत्पन्न समित्या कश्या शेतकऱ्याची पिळवणूक करतात हे ऐकून वाचून चोथा झाला आहे. आणलेल्या मालाला अडते, दलाल कसे पाडून किंमत देतात कधी कधी तर टनावर माल विक्री करून वाहतूक खर्चही न निघणे, किंवा मालाची विक्री करून हमाली खर्च देण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिश्यातून द्यावा लागतो आणि शेतीमाल फुकटात विकून जाणाऱ्या कित्येक बिलटया सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या आहेत मग पिचलेला शेतकरी तो माल रस्त्यांवर ओतून छाती बदडत घरी जातो, दुधाला भाव मिळाला नाही की दुधाच्या गाड्या अडवून टँकर रस्त्यावर रिकामा केला जातो (दुधाच्या गाड्याची मालकी कोणातरी भालत्याची किंवा सार्वजनिक असते) अश्या एक ना धड शंभर बातम्या आपण कित्येकदा पाहिल्या आहेत त्यामुळे सरकार ज्या घोषणा, सवलती, मदत वेळोवेळी जाहीर करत असते त्या खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यत पोहचत असतील का याबाबत कोणी असो की नसो मी शाशंक आहे. कृषी कायदा आणि त्याला झालेला विरोध, ट्रॅक्टरचे मोर्चे, सामान्य जनतेची केलेली अडचण, जगभरात झालेली नाचक्की ही सगळी थेर, मग त्यावर पडदा टाकायचा म्हणून केलेले उपाययोजना केवळ आणि केवळ भ्रष्टचारच. कदाचित सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या सहमतीने होणारा, एकाने मारल्यासारखं करायचं दुसऱ्याने रडल्यासारखे करायचे अस नियोजनबद्ध काम असेल का? का इतक्या सोयी सुविधा, मदती, सवलती, कर्जमाफी करायची आणि ती ही थोडयाफार सतत फरकाने चालूच असते.
शेती हा व्यवसाय आहे का? बरं नसेल मानलं तर इतर कोणत्या व्यवसायात नैसर्गिक आपदा आल्याने कर्जमाफी मिळते का? जगाचा पोशिंदा, शेतकऱ्यांने पिकवलेच नाही तर खाणार काय? भाजीपाला बाजारात भाव करायचा नाही आणि त्याला पाठिंबा म्हणून मॉल मध्ये कधी मोलभाव करता का असा खोचक प्रश्न, बर एखाद्याने विरोध केलाच शेतकऱ्यांच्या सवलतीना की असे शेतकरी प्रेमी तुटून पडतात की त्याला मर्यादा नाही. इतकं सगळं शेतकऱ्यांना सवलती मिळतात तर ते त्याचा माल फुकट देतात का? नाही ना मग इतक्या सुविधा त्यांना जनतेच्या खिश्यातून गोळा केलेल्या करातून देणे योग्य का? योग्य मानले तरी त्या शेतकऱ्यांपर्यत पोहचतात का? किती दिवस आर्थिक मदतीचे नाटक करत राहायचे त्याला काही ठोस उपाययोजना करायच्या आहेत की नाही?
प्रत्येक भाग, प्रदेश यांच्यानुसार, जमिनीचा पोत, बाजारात असलेली मागणी याचा विचार केला जातो का? हवामानाचे अंदाज, प्रगतशील व्यवस्थापन, नवीन पद्धतीने शेती पद्धती यांचे अवलंबन केले जाते का? की शेजारच्याने कांदा लावला की आपण पण कांदा लावायचा, बटाटा लावला की बटाटा आणि ऊस लावला की ऊस अस केल्याने पुरवठा जास्त होतो आणि मालाला भाव कमी मिळतो इतकं अर्थशास्त्र कळत नाही का? बी बियाणे, खत, रासायनिक खत, औषध यांचे दर नियमित नसतात अश्या कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्यांचा विचार करून ठोस, कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे पण शेतकरी, राजकारणी आणि मीडिया सगळ्यांची असणारी उदासीनता आणि काही न करता मिळणारी आर्थिक मदत, ही आर्थिक मदत करताना होणारे भ्रष्टाचार हे न संपणारे चक्र कधी थांबेल का?
कस थांबणार हे अपहार?
सगळ्यात पहिले शेती हा व्यवसाय आहे हे घोषित केले पाहिजे कारण शेतीवरच शेतकरी आणि त्याचे कुटुंब उदरनिर्वाह करत असते.शेतीवर उत्पन्न कर लावला पाहिजे. शेतकऱ्यांची जमीन आणि शेतकरी यांची यादी बनवली पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांनी नाव नोंदणी केली असेल त्यांनाच सरकारी सवलती,नैसर्गिक आपदा याच्यावेळी मदत मिळेल अशी घोषणा केली पाहिजे. प्रत्येक प्रदेशानुसार जमिनीचा पोत, तिची गुणवत्ता यांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. शेतीबद्दल एक पोर्टल निर्माण केले पाहिजे. एकाच पिकाचे उत्पादन जास्त होणार नाही यासाठी शेतकऱ्याने शेतकरी पोर्टलवर आपण कोणते पीक घेणार हे घोषित केले पाहिजे. सरकारने नोंदी झालेल्या पीकानुसार कोणते पीक जास्त लावण्यात येत आहे,कोणते कमी यावरून अंदाज बांधून पीक विक्रीच्या वेळी पिकाची किंमत गगनाला भिडणार नाही किंवा घेतलेले पीक कवडीमोल होऊ नये म्हणून जास्त उत्पादन होणाऱ्या मालाचे निर्यात आणि कमी पडणाऱ्या मालाची आयात करण्याचे नियोजन केले पाहिजे. ज्यामुळे शेतकऱ्याशिवाय सामान्य माणसाला भुर्दंड बसणार नाही, महागाई, अन्न धान्य टंचाई सारखे प्रकार रोखता येतील.नोंदणीकृत शेतकरी, शेत जमीन आणि पीक याच्यासाठी लागणारे बी बियाणे, खते, रोगराई वरील औषधे सरकारी योजनेतुन नोंदवून शेतकऱ्यांना निम्म्या खर्चात किंवा पीक विकल्यानंतर त्याचे पैसे कापून घेता येईल असा पर्याय ठेवला पाहिजे. नोंदणी झालेले पीक, जमिनीचा पोत,दर्जा योग्य असेल याची काळजी सरकाने घेतली पाहिजे. प्रमाणापेक्षा अधिक वा कमी पिकाची नोंदणी झाल्यास शेतकऱ्यांना सूचना करून पर्यायी पीक घेण्यास संगितले पाहिजे. शेतीमाल शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत नेण्यापेक्षा बाजारपेठेत लागणाऱ्या गोष्टी शेतकऱ्याच्या दारात जाऊन उचलून आणण्याची पर्यायी व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे असे कित्येक निर्णय घेऊन आपण सुनियोजित पद्धतीने शेतीचा विकास करू शकतो पण हे करण्याची इच्छाशक्ती शेतकरी आणि राजकारणी यांच्यात आहे का हे शिधावे लागेल. कृषी खाते, कृषी मंत्री यांच्या डोक्यात कधी असे विचार येतात की नाही की फक्त वर्षानुवर्षे पाट्या टाकायचे, सत्ता, खुर्ची, पद प्रतिष्ठा यांच्यात मदमस्त जगायचे इतकेच नेत्यांचे काम असते का? विचार करायला गेलो तर अजून दहा पाने लिहता येतील पण अस नियोजन केले जाईल का? वर। उल्लेख केलेले योग्य की अयोग्य, करता येईल की नाही याचा विचार नक्कीच केला पाहिजे. पारंपरिक शेती, तीच जुनी पद्धत, ढिसाळ काम यामुळे प्रमाणापेक्षा जास्त वा कमी अन्न धान्य निर्मिती, नैसर्गिक आपदा, रोगराई यामुळे नुकसान त्यातून आर्थिक मदत, कर्जमाफी, भ्रष्टचार हे चक्र थांबले पाहिजे त्यासाठी नवीन विचार, प्रकल्प, चाचणी स्वरूपात करून भविष्यात अजून अचूक ध्येय गाठण्यासाठी योजना केल्या जातील का?
लिहतच राहावं वाटत असेल तरी कुठतरी थांबले पाहिजे. लिहलेले सगळंच बरोबर असेल अस नाही पण सगळंच चुकीचे नाही हे ही तितके खर त्यामुळे चुकून माकून तुम्हाला हा लेख आवडला तर शेयर करा कदाचित हे वाचून थोडाफार शेती, शेतकरी याच्या आयुष्यात बदल झाला तर झाला शिवाय जगाला पोसणारा बळीराजा आर्थिक मजबूत करणे, सामान्य माणसाचा कर रूपातील पैसा फुकटात वाटणे, लाटणे बंद होणे, महागाई कमी होणे, देशात खऱ्या अर्थाने हरितक्रांती येण्यासाठी, देश स्वावलंबी बनण्यासाठी, अपहार, भ्रष्टाचार संपण्यासाठी लेखातील एक गोष्ट जरी पूर्णत्वास आली तर आनंदच आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा